ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ़ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ़ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਯਮਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ़ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ़ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ़੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ़ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ़ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।