ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ 1 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖ਼ੰਡ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸ़ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ़ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੋਸ़ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ - ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਦਰਸ़ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ । " ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ( ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ) ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ( ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ. ਸਿ. ਸੀ. ਨੇ " ਇੱਕ ਰਾਸ़ਟਰ - ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ " ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ " ਇੱਕੋ ਰਾਸ़ਟਰ - ਏਕ ਸਿੱਖਿਆ " ਦੀ ਸ़ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ़ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ - ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ़ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ़ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਵੇਗਾ । " ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ़ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ - ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ । " ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ़ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ " ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ़ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ - ਪਾਰਦਰਸ़ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ़ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ( ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ़ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸੈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ़ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜੈਨ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ - ਹੁਣ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਾਗ ਮਧੁਕਰ ਢਾਕਾਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ़ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।