ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ( ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ़ ( ਜੀਓ ) ਨੂੰ ਗੈਰ - ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ़ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ़੍ਰੇਣੀਆਂ ( ਬੀ. ਸੀ. ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ ( ਮੁਸਲਿਮ ) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ़ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਬੀ. ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀ. ਓ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ़ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਮੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ़ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ़ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ " ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਬਬਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ " ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ।