' ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ'ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ़ਨ'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮੁੰਬਈਃ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ'ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ'ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡ - ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ़ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ़ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ( ਆਈ. ਟੀ. ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ़ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ़ਿਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ़ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ । ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਰੋਜ਼ ਸੀਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਘੁਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ़ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ़ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ़ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ'ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ'ਦੀ ਸ़ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ़ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ'ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ " ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ़ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ़ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ़ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦੇਵੇ ।