अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे अनिवार्य प्रतिनिधित्व असलेल्या रुग्णालय समित्यांची केरळ पुनर्रचना करणार

केरळ सरकारने सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णालय विकास समित्या आणि रुग्णालय विकास संस्थांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य केले आहे, असे मंत्री के. मुरलीधरण यांनी बुधवारी सांगितले. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि महिला सदस्य कौटुंबिक आरोग्य केंद्रांपासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंतच्या रुग्णालयांमधील समित्यांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी म्हणून काम करतील, असे मंत्र्यांनी येथे एका निवेदनात म्हटले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्याचे मुरलीधरण यांनी सांगितले. इतिहासातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे, असे मुरलीधरण म्हणाले. आरोग्य विभागाचे हे पाऊल अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती समुदाय आणि महिलांचा समावेश सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे, असे ते म्हणाले. नवीन संरचनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी समित्यांचे प्रमुख असतील तर रुग्णालय अधीक्षक सचिव म्हणून काम करतील. इतर सदस्यांमध्ये आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी, मंत्र्यांचे जिल्हा प्रतिनिधी, स्थानिक खासदारांचे प्रतिनिधी, स्थानिक आमदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष यांचा समावेश असेल. रुग्णालयांचा विकास सुधारणे आणि रुग्णांवर चांगले उपचार सुनिश्चित करणे हा सरकारच्या उपक्रमाचा उद्देश आहे, असे मंत्री म्हणाले.